१ असार, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार प्रदेशसभा वैठकमा प्रदेश सरकारको तेस्रो पूर्ण वजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएका उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार ६ करोड रुपैयाँ घटाए ।
प्रदेश ५ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षमता विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच बढाउने, कोभिड १९ बाट सिर्जित आर्थिक मन्दीबाट शिथिल बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्दै प्रदेशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने पनि उद्देश्य राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई ७ करोड
वजेटमा बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनामा राख्दै ७ करोड बजेट छुट्टाइएको छ । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि गुरुयोजना बनिसकेकाले दश तले भवन निर्माण शुरु गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
चन्द्रौटामा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल
प्रदेशका १२ वटा जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शय्याको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका (चन्द्रौटा)मा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल बनाउन एक करोड रुपैयाँ वजेट छुट्टाइएको छ ।
स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
स्थानीय तहलाई ५ अर्ब १४ करोड
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकममा चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को भन्दा १७ प्रतिशतले वृद्वि गरी ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रहरूको विकासका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार विकासको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरूमा रहेको आर्थिक सामाजिक एवम् अन्य विभेदसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई एक अर्ब
प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को असरबाट बेरोजगार बनेका नागरिकलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिन मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै १ सय ९ स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानतर्फका सीप विकासको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम, भीम अस्पताल भैरहवाको भवन निर्माण र तुल्सीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि २१ करोड विनियोजन भएको छ ।